कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५

प्रस्तावना :
कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ हा कायदा २६ ऑक्टोबर २००६ रोजी केंद्र सरकारने महिलांना होणाऱ्या घरगुती हिंसचारापासून दिवाणी प्रकारची उपाय योजना करून कौटुंबिक छळापासून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी अंमलात आणला आहे. सदरचा कायदा हा संसदेने ऑगस्ट २००५ मध्ये पारित केला.

कौटुंबिक हिंसाचाराची व्याख्या (कलम ३) :

या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी, उत्तरवादीचे कोणतेही कृत्य, अकृती किंवा कृती किंवा अचारण ही, जर त्यामुळे

• क) पीडत व्यक्तीचे आरोग्य, सुरक्षिता, जीवित, अवयव किंवा मानसिक वा शारिरिक स्वास्थ यांना हानी किंवा क्षती किंवा धोका पोहोचत असेल किंवा तसे करण्याकडे त्याचा कल असेल आणि त्यामध्ये शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, शाब्दीक व भावनिक दुर्व्यवहार आणि अर्थिक दुर्व्यवहार घडवून आणण्याचा समावेश होत असेल किंवा
• ख) कोणताही हुंडा किंवा इतर मालमत्ता किंवा किंमती दस्तऐवज यांच्या कोणत्याही बेकायदेशीर मागणीची पूर्तता करण्यासाठी पीडित व्यक्तीवर किंवा तिच्याशी संबंधित इतर कोणत्याही व्यक्तीवर जबदरस्ती करण्याच्या दृष्टीने पीडित व्यक्तीचा छळ, हानी होत असेल, तिला क्षती किंवा धोका पोहचत असेल; किंवा
• ग) ज्याचे पर्यवसान, खंड (क) किंवा खंड (ख) मध्ये उल्लेखित कोणत्याही आचरणाव्दारे व्यक्तीस किंवा तिच्याशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीस धमकावण्यामध्ये होत असेल किंवा
• घ) पीडित व्यक्तीस अन्य प्रकारे शारीरिक किंवा मानसिक अशा कोणत्याही प्रकारची क्षती किंवा हानी पोहचत असेल; तर ते आचरण कोटुंबिक हिंसाचार ठरेल.

या कायदयातील महत्वाच्या तरतुदी :

• दंडाधिकाऱ्याकडे अर्ज : या अधिनियमच्या कलम १२ अन्वये पीडित व्यक्ती किंवा सरंक्षण अधिकारी किंवा पीडित व्यक्तीच्यावतीने इतर कोणतीही व्यक्ती दंडाधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करून त्यांना एका किंवा अधिक अनुतोषांची (Reliefs) मागणी करता येईल.
• संरक्षण आदेश : या अधिनियमच्या कलम १८ अन्वये दंडधिकारी यांनी पीडित व्यक्ती व सामनेवाला यांना संधी दिल्यानंतर सकृतदर्शनी कौटुंबिक हिंसचार घडला आहे किंवा घडण्याचा संभव आहे अशी खात्री पटल्यानंतर सामनेवाला यांनी पीडित व्यक्तीवर कोणत्याही प्रकारचा कौटुंबिक हिंसचार करू नये, तसेच कौटूंबिक हिंसाचार करण्यास मदत अथवा प्रवृत्त करू नये, पीडितेशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क करण्याचा प्रयत्न करू नये असा सरंक्षण व मनाई आदेश सामनेवाला यांचेविरूध्द परित करता येईल. त्याकरीता सामनेवाला यांचेकडून बंधपत्र घेता येईल.
• निवासाबाबतचे आदेश : कलम १९ प्रमाणे दंडाधिकारी यांना कौटुंबिक हिंसचार घडला असल्याची खात्री पटल्यानंतर त्यात पीडितेसाठी निवासाबाबतचे आदेश देता येईल. त्यात सामनेवाला यांने पीडितेच्या कब्जाला बाधा आण्यापासून प्रतिबंध करणारा आदेश, सामनेवाल्यांने स्वतःहून समाईक घरातून निघून जावे, पीडित व सामनेवाला हे एकत्रात राहत असताना ज्या दर्जाच्याप्रमाणे राहत होते त्या दर्जाची पर्यायी निवास जागा मिळून देण्याचा किंवा जागेचे भाडे सामनेवाला यांनी देण्याचा आदेश करता येईल.
• अर्थिक अनुतोष (Monetary reliefs): कलम २० प्रमाणे दंडाधिकारी यांना पीडित व्यक्ती आणि पीडित व्यक्तीचे कोणतेही मूल यांना कौटुंबिक हिंसाचाराच्या परिणामी करावा लागेला खर्च व सामनेवाला नुकसान यांची भरपाई करण्याकरीता अर्थिक अनुतोष देण्याचा सामनेवाला यांना निदेश देता येईल. सदरचा आदेश हा इतर कायदयान्वये दिलेल्या पोटगीच्या आदेशाबरोरचा अधिकचा आदेश असेल.
• नुकसान भरपाईचा आदेश : कलम २२ प्रमाणे सामनेवाला यांना पीडित व्यक्तीला शाररीक व मानसिक हानी करीता नुकसाना भारपाईचे आदेश करता येतील.
• अपील : कलम २९ प्रमाणे दंडाधिकारी यांच्या काढलेल्या आदेशाविरूध्द ३० दिवसांच्या आत सत्र न्यायालयाकडे अपील करता येईल.
• सामनेवाला यांनी सरंक्षण आदेशाचा भंग केल्यास त्यासाठी शास्ती : सामनेवाला यांनी सरंक्षण आदेशाचा किंवा अंतरिम सरंक्षण आदेशाचा भंग केल्यास कलम ३१ प्रमाणे सामनेवाला यांसा एक वर्षापर्यंतची करावासाची शिक्षा होवू शकते किंवा वीस हजार रूपयपर्यंतचा दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होवू शकते.

अभिजित भिकासेठ औटीव वि. महाराष्ट्र सरकार वगैरे
या निवाडयामध्ये मा. ना. मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की, जे आदेश फक्त पक्षकारांचे हक्क किंवा दायित्वे निश्चित करत नाही अशा पूर्णपणे प्रक्रियात्मक आदेशांवर अपील करता येणार नाही.

रजनेश वि. नेहा वगैरे
या निवाड्यामध्ये मा.ना. सर्वेच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की, वेगवेगळया कायदयाप्रमाणे महिलांना पोटगी मागता येईल पंरतु ती मिळालेली पोटगी इतर कायदयाप्रमाणे मागताना पूर्वीची पोटगी मे. कोर्टाला सांगण्याची जबाबदारी त्या महिलेची आहे. महिलांना पोटगी देताना पक्षकारांचे यांचे राहनीमान, सर्वसाधारण पत्नीच्या व मुलांच्या गरजा, तसेच अर्जदार महिलेच शिक्षण किंवा तिचे उत्पन्न इत्यादी गोष्टी विचारत घेणे आवश्यक आहे. जरी अर्जदार ही सुशिक्षित असली तरी तिने आपल्या कुटुंबातील जेष्ठ व्यक्ती व लहान मुले यांच्यासाठी आपल्या संधीचा कामाचा त्याग या गोष्टीचा विचार करणे महत्वाचे आहे. महिलांना पोटगी ची रक्कम ही अर्ज दाखल केलेल्या तारखेपासून देणेचे आहे असे नमूद केले आहे. तसेच दोन्ही पक्षकारांनी आपले मालमत्ता व दायित्वपत्र (Asset & Liability) देणे बंधनकारक केले आहे.

ॲड. व्यंकटेश आर. शिंदे
बी.ए.एल.एल.बी